संलग्न दस्तावेज
बिना नकद निवेश की चक्रीय ग्रामीण परियोजना?
NCP 2025 पर आधारित
एक भारतीय गांव के 5 क्रांतिकारी विचार जो हमारी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं
जब हम ग्रामीण विकास के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर एक ही तस्वीर दिमाग में आती है: ऐसी परियोजनाएँ जो इरादों में तो नेक होती हैं लेकिन हमेशा अनुदान (grants) पर निर्भर, तकनीकी रूप से साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। उन्हें सामाजिक लागत (social cost) के रूप में देखा जाता है, न कि आर्थिक इंजन के रूप में। प्रचलित धारणा यह है कि बाहरी भारी-भरकम फंडिंग और कॉर्पोरेट स्वामित्व के बिना किसी गांव में बड़े पैमाने पर लाभदायक बुनियादी ढांचा बनाना असंभव है।
हमने हाल ही में एक ऐसा दस्तावेज़ बनाया, जो इन धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ देता है। यह किसी थिंक टैंक का सैद्धांतिक शोध पत्र नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश, भारत के एक गांव का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव था। इसे "मां रेवा इंटीग्रेटेड गौ-ऊर्जा मॉडल" कहा गया है। यह एक आत्मनिर्भर, ग्राम सभा (समुदाय) के स्वामित्व वाली सहकारी समिति (cooperative) की योजना है जो सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी बेहद उन्नत है। यह संविधान के आर्टिकल 73 के सिद्धांत पर आधारित है।
यह लेख केवल उस प्रस्ताव के तथ्यों और आंकड़ों को सूचीबद्ध नहीं करेगा। इसके बजाय, हम इसमें निहित पांच क्रांतिकारी विचारों पर बात करेंगे, यह ऐसे विचार हैं, जो वित्त (finance), स्थिरता, सामुदायिक संपत्ति और "रोजगार की समस्या" के बारे में हमारे मौलिक विश्वासों को चुनौती देते हैं।
1. वह स्टार्टअप जिसकी लागत ₹9.5 करोड़ है लेकिन मालिकों से शून्य नकद की आवश्यकता है
इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत ₹9.5 करोड़ (लगभग $1.1 मिलियन) है, जिसमें मालिकों का योगदान, या "मार्जिन मनी" लगभग ₹2 करोड़ होना चाहिए। परंपरागत रूप से, ऐसी परियोजनाएं यहीं खत्म हो जाती हैं; क्योंकि एक ग्राम सहकारी समिति के पास इतनी नकदी नहीं होती है। लेकिन मां रेवा मॉडल एक शानदार "ज़ीरो कैश मार्जिन" (Zero Cash Margin) रणनीति का उपयोग करता है, जो वित्तीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा रूप है जो पूंजी (capital) की परिभाषा को ही बदल देता है। इस रणनीति को प्रस्ताव में 'कन्वर्जेंस' (Convergence) कहा गया है, जिसमें एक ही वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई सरकारी योजनाओं और गैर-नकद संपत्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है।
यहाँ वे चार स्तंभ हैं जो इसे संभव बनाते हैं:
* इक्विटी के रूप में भूमि: ग्राम पंचायत परियोजना के लिए 25 साल की भूमि लीज (पट्टा) प्रदान करती है। इसे साधारण किराये की बजाय आधिकारिक तौर पर 'अचल संपत्ति पूंजी' (immovable property capital) के रूप में महत्व दिया जाता है। बैंक के लिए, यह एक शक्तिशाली कोलेटरल (collateral) के रूप में कार्य करता है, जो सहकारी समिति की मूलभूत संपत्ति बनाता है।
* पूंजी के रूप में श्रम: मवेशियों के शेड, गोदाम और अन्य निर्माण कार्यों की योजना सरकार की मनरेगा (MGNREGA) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उपयोग करके बनाई गई है। इस निर्माण के लिए सरकार द्वारा भुगतान की गई मजदूरी को 'पूंजीगत सब्सिडी' (capital subsidy) के रूप में गिना जाता है—यानी समुदाय द्वारा अपनी ही संपत्ति में श्रम-के-रूप-में-पूंजी का सीधा निवेश।
* गैप फंडिंग (Bridging the Gap): बिजली के ट्रांसफार्मर और बाउंड्री वॉल जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए, परियोजना जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) या स्थानीय विधायकों और सांसदों के धन का उपयोग हो सकता है। इसे 'गैप फंडिंग' माना जाता है, जो सीधे बैंक से आवश्यक ऋण राशि को कम करता है और नकदी की आवश्यकता के बिना वित्तीय कमियों को भरता है।
* अपफ्रंट स्टेक के रूप में सब्सिडी: यह परियोजना महत्वपूर्ण सरकारी सब्सिडी के लिए पात्र है, जिसमें सौर ऊर्जा के लिए पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना से 30% सब्सिडी और खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएमएफएमई (PMFME) योजना से 35% सब्सिडी शामिल है। इन सब्सिडी के आधिकारिक स्वीकृति पत्रों को बैंक के सामने 'फ्रंट-एंडेड इक्विटी' (front-ended equity) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में मिलने वाले फंड को तत्काल स्वामित्व हिस्सेदारी माना जाता है।
यह केवल एक चतुर अकाउंटिंग ट्रिक नहीं है; यह विकास वित्त (development finance) में एक आदर्श बदलाव है। यह उस पुराने नियम को मौलिक रूप से पलट देता है कि "पैसा कमाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है," जिसने हमेशा संपत्ति-धनी लेकिन नकदी-गरीब समुदायों को बाहर रखा है। यह ढांचा साबित करता है कि एक नया मॉडल संभव है: आप जमीन से औद्योगिक पैमाने पर धन बनाने के लिए मौजूदा सामुदायिक संपत्तियों,भूमि, श्रम और अधिकारों का मुद्रीकरण (monetize) कर सकते हैं।
2. पांच सिर वाला हाइड्रा: एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अपने ही कचरे को खाता है
अधिकांश व्यवसाय एक काम को अच्छी तरह से करने के लिए बनाए जाते हैं। मां रेवा मॉडल पांच काम करने के लिए बनाया गया है, जो एक ऐसी परस्पर जुड़ी प्रणाली बनाता है कि यह विफलता से लगभग सुरक्षित हो जाता है। पांच राजस्व इंजनों में से प्रत्येक इंजन, दूसरे इंजन को मजबूत करता है, जिससे एक ऐसी पूर्णता बनती है जो इसके अलग-अलग हिस्सों के योग से भी बेहतर है।
* सौर ऊर्जा: परियोजना का मुख्य केंद्र 2 मेगावाट का एग्री-वोल्टिक्स (Agri-voltaics) सौर संयंत्र है। पैनल 8-10 फीट की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, जिससे नीचे की जमीन पर कृषि गतिविधियां जारी रह सकती हैं। यह स्वच्छ बिजली पैदा करता है, जो परियोजना की आय का प्राथमिक स्रोत है।
* जैव-उर्वरक (Bio-Fertilizer): परियोजना में 500 मवेशियों को रखा जाएगा। उनके गोबर का उपयोग फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (PROM) का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो रासायनिक डीएपी (DAP) उर्वरक का एक उच्च-मूल्य वाला, टिकाऊ विकल्प है। यह जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ दूसरी बड़ी प्रोडक्ट लाइन बनाता है।
* बायोगैस पावर: उसी गाय के गोबर को बायोगैस डाइजेस्टर में भी डाला जाता है। परिणामी बायोगैस का उपयोग PROM और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए परियोजना की अपनी मशीनरी को चलाने के लिए किया जाता है। यह परिचालन व्यय (OPEX) को काफी कम कर देता है, जिससे इसकी प्रसंस्करण गतिविधियों का खर्च लगभग शून्य हो जाता है।
* महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम: स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को वैल्यू चेन में एकीकृत किया गया है। उन्हें गौ-काष्ठ (गाय के गोबर से बने पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के लठ्ठे) और पारंपरिक अगरबत्ती जैसे सहायक उत्पाद बनाने और बेचने के लिए सशक्त बनाया गया है, जो सामुदायिक आय की एक और परत बनाता है।
* कार्बन क्रेडिट: मॉडल को पर्यावरण के लिए नेट-पॉजिटिव (net-positive) होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पन्न करके और गाय के गोबर (एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस) से मीथेन को कैप्चर करके, परियोजना कार्बन क्रेडिट अर्जित करती है। इन क्रेडिट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय जिम्मेदारी एक कमाई वाली संपत्ति में बदल जाती है।
इस "पांच सिर वाले हाइड्रा" (Five-Headed Hydra) की प्रतिभा इसका लचीलापन है। पौराणिक जानवर की तरह, यदि एक सिर खतरे में है, तो अन्य पनपते हैं। भले ही जैविक खाद का बाजार मूल्य कम हो जाए, फिर भी परियोजना अत्यधिक लाभदायक बनी रहती है क्योंकि इसके पास अपनी 100% सौर ऊर्जा खरीदने के लिए सरकार के साथ 25 साल का पक्का अनुबंध है। यह बहु-राजस्व डिज़ाइन वित्तीय स्थिरता का ऐसा स्तर बनाता है जो शायद ही कभी ग्रामीण उद्यम में देखा जाता है।
3. जोखिम भरे उपक्रमों को भूल जाइए: यह ग्राम सहकारी समिति "AAA" रेटेड है
ग्रामीण परियोजनाओं के उच्च-जोखिम वाले दांव होने की रूढ़ि के विपरीत, यह सहकारी समिति एक ऋणदाता (lender) के लिए किसी सपने की तरह डिज़ाइन की गई है। जब मैंने वित्तीय अनुबंधों की गहराई से जांच की, तो मुझे जो मिला वह कोई जोखिम भरा उद्यम नहीं था, बल्कि एक शीर्ष निगम की तरह वित्तीय रूप से सुरक्षित प्रस्ताव था। बैंक के दृष्टिकोण से, यह परियोजना 'AAA' रेटिंग के लिए योग्य है, जो साख (creditworthiness) के लिए सर्वोच्च संभव ग्रेड है। यह दावा ठोस आंकड़ों और संरचनात्मक गारंटी द्वारा समर्थित है।
* चट्टान जैसी मजबूत पुनर्भुगतान क्षमता: परियोजना का डेट सर्विस कवरेज रेश्यो (DSCR) 1.55 होने का अनुमान है। सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि ऋण की किस्त के हर एक रुपये के लिए जिसे सहकारी समिति को चुकाना है, उसके पास भुगतान करने के लिए एक रुपये पचपन पैसे की नकद कमाई उपलब्ध होगी। बैंकिंग की दुनिया में, 1.4 से ऊपर का DSCR असाधारण रूप से सुरक्षित माना जाता है।
* 25 वर्षों के लिए एक गारंटीकृत ग्राहक: किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा जोखिम खरीदार ढूंढना है। यह परियोजना अपने मुख्य उत्पाद के लिए उस जोखिम को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। यह सरकार के साथ 25 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर हस्ताक्षर करेगी, जो कानूनी रूप से सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली की हर एक यूनिट खरीदने के लिए बाध्य है। इससे राजस्व डिफॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य हो जाता है।
* बीमा का सुरक्षा कवच: किसी भी शेष परिचालन जोखिम को कम करने के लिए, पूरे सौर संयंत्र का नुकसान के खिलाफ बीमा किया जाएगा, और सभी 500 मवेशियों को पशुधन बीमा द्वारा कवर किया जाएगा। यह परियोजना को—और बैंक के ऋण को—अप्रत्याशित दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करता है।
परिणाम एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो न केवल सामाजिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि अपने पहले दिन से ही आश्चर्यजनक रूप से लाभदायक और सुरक्षित है।
"वार्षिक बैंक किस्त ~₹80-90 लाख और 40 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के बाद, सहकारी समिति को अपने पहले ही वर्ष में ₹45 से ₹50 लाख (लगभग 54,000-60,000 डॉलर) का शुद्ध नकद लाभ होने का अनुमान है।"
यह परियोजना की रूढ़िवादी और मजबूत वित्तीय योजना का प्रमाण है।
4. एक उद्देश्य के लिए लाभ: सिर्फ बैंक खाते नहीं, अस्पताल बनाना
यहाँ, हर कर्मचारी शेयरधारक है, और मुनाफे को उसकी सबसे जरूरी सामाजिक आवश्यकताओं को हल करने के लिए फिर से निवेश किया जा सकता है। परियोजना का पर्याप्त वार्षिक लाभ कानूनी रूप से सामुदायिक विकास के लिए निर्धारित है, प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बढ़ते अधिशेष जो तीसरे वर्ष तक ₹60 लाख से अधिक होने का अनुमान है, उसका उपयोग 'सहकारी अस्पताल' या 'स्कूल' को निधि देने के लिए किया जाएगा।
इस कारण समाज का गांव से जुड़ाव और कार्य के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा।
एक महत्वपूर्ण विवरण इसे संभव बनाता है: एक सहकारी समिति के रूप में, यह इकाई भारत के टैक्स कोड की धारा 80P के तहत कर-मुक्त (tax-free) है। इसका मतलब है कि मुनाफे का हर एक रुपया सीधे सामुदायिक संपत्तियों में वापस लगाया जा सकता है।
यह मॉडल एक सामान्य सीएसआर (CSR) पहल या सरकारी अनुदान कार्यक्रम से अधिक गहरा है। CSR मॉडल एक समुदाय को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता (passive recipient) के रूप में रखते हैं। यह मॉडल संप्रभुता (sovereignty) बनाता है। यह गांव को सामाजिक प्रगति के अपने स्व-वित्तपोषित इंजन में बदल देता है, निवासियों को अपनी जरूरत के भविष्य को परिभाषित करने, वित्तपोषित करने और बनाने के लिए सशक्त बनाता है, न कि वह भविष्य जो कोई बाहरी फंडर तय करता है। यह धन की सत्ता को बाहरी बोर्डरूम से ग्राम परिषद में स्थानांतरित करता है।
5. समस्याओं को मुनाफे में बदलना
ही मां रेवा मॉडल की सबसे गहरी सोच है, जो पुरानी ग्रामीण समस्याओं को आर्थिक अवसरों के रूप में परिभाषित और स्थापित करती है। परियोजना व्यावसायिक विचार के लिए शुरू नहीं हुई; यह परस्पर जुड़ी चुनौतियों की एक सूची के साथ शुरू हुई जो भारत भर के अनगिनत गांवों को परेशान करती है: रासायनिक खेती से पारिस्थितिक क्षति, श्रम पलायन (migration) को बढ़ाने वाली पुरानी बेरोजगारी, और आवारा मवेशियों की सार्वजनिक समस्या।
मॉडल की प्रतिभा इस बात में निहित है कि वह इन समस्याओं को एक ही, सुंदर समाधान में पिरोती है जहाँ प्रत्येक समस्या एक संसाधन बन जाती है:
* आवारा मवेशी, जो कभी किसानों पर बोझ और जनता के लिए खतरा थे, उन्हें सहकारी समिति के दायरे में लाया जाता है। वे अब प्रबंधित की जाने वाली समस्या नहीं हैं, बल्कि 'जैव-संसाधन संपत्ति' (bio-resource assets) के रूप में अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं, जो दो प्रमुख राजस्व धाराओं को ईंधन देने वाला गोबर प्रदान करते हैं।
* बेरोजगारी और पलायन से अस्थायी राहत कार्यों से नहीं निपटा जा सकता है, बल्कि 40 सम्मानजनक, स्थायी, स्थानीय नौकरियां पैदा करके ही निपटा जा सकता है। यह स्थानीय युवाओं को अपने समुदाय में रहने और अपना करियर बनाने का एक कारण देता है, जो 'लोकल के लिए वोकल' (Vocal for Local) की भावना को साकार करता है।
* रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब करती है और पानी को दूषित करती है, उसे स्थानीय रूप से उच्च गुणवत्ता वाले जैविक PROM का उत्पादन करके सुधारा जाता है। यह भूमि को ठीक करता है, भोजन की गुणवत्ता में सुधार करता है, और गांव को जैविक कृषि के रूप से आत्मनिर्भर बनाता है।
यहाँ असली नवाचार इसकी सिस्टम-लेवल सोच है। यह प्रत्येक समस्या को अलग-अलग हल करने की कोशिश नहीं करता है। यह उस सुंदर कारण-श्रृंखला को पहचानता है जो पूंजी, प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिणामों को जोड़ती है। "कन्वर्जेंस" रणनीति (वित्तीय कुंजी) "सर्कुलर इकोनॉमी" मॉडल (परिचालन इंजन) को अनलॉक करती है जो बदले में, गांव की पुरानी सामाजिक और पारिस्थितिक समस्याओं को एक साथ हल करती है।
निष्कर्ष: एक बेहतर भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट?
मां रेवा प्रस्ताव केवल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट से अधिक है; यह वित्तीय इंजीनियरिंग, सर्कुलर इकोनॉमिक्स और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास में एक मास्टरक्लास है। यह साबित करता है कि ऐसे ग्रामीण उद्यमों को डिजाइन करना संभव है जो न केवल लाभदायक और टिकाऊ हों बल्कि गहराई से न्यायसंगत भी हों, जो ऐसा धन पैदा करते हैं जो समुदाय की सेवा करने के लिए समुदाय के भीतर रहता है। यह राज्य की निर्भरता और कॉर्पोरेट निष्कर्षण (extraction) दोनों का एक ठोस विकल्प प्रदान करता है।
यह विस्तृत, वित्तीय रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी ब्लूप्रिंट है। यह कोई सपना नहीं है; यह एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध दस्तावेज़ है जो हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। नीति निर्माताओं, निवेशकों और विकास पेशेवरों के लिए केवल एक ही सवाल बचा है: देश भर में ऐसे हजारों मॉडल क्यों नहीं फल-फूल रहे हैं?
सचिन अवस्थी
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